Uttarakhand Ration Card- उत्तराखंड में अब राशन कार्ड बनवाना पहले से कहीं आसान होने जा रहा है। प्रदेश सरकार जल्द ही एपीएल (राज्य खाद्य योजना) और अंत्योदय राशन कार्ड के लिए अधिकतम आय सीमा के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को इसके कड़े निर्देश दिए हैं। मंत्री ने माना कि राशन कार्ड बनाने के मौजूदा न्यूनतम आय मानक काफी पुराने हो चुके हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
बैठक में राशन विक्रेताओं के लिए भी एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। केंद्र सरकार से हाल ही में ₹39 करोड़ का बजट प्राप्त हुआ है, जिसके तहत राशन विक्रेताओं का नवंबर महीने से बकाया लाभांश एक सप्ताह के भीतर जारी कर दिया जाएगा।
इसके साथ ही, राशन विक्रेता संगठन के पदाधिकारियों ने राज्य खाद्य योजना के तहत लाभांश को ₹50 से बढ़ाकर ₹180 करने की मांग उठाई है, जिस पर मंत्री रेखा आर्या ने जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाने का भरोसा दिया है।
Uttarakhand Ration Card- पूरी तरह ऑनलाइन होगी राशन प्रणाली
राशन व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और काम को आसान बनाने के लिए सरकार कड़े कदम उठा रही है:
- मैन्युअल रजिस्टर खत्म: मंत्री के निर्देशानुसार, 30 जून तक पूरे प्रदेश की राशन वितरण प्रणाली को शत-प्रतिशत ऑनलाइन कर दिया जाएगा, जिससे पुराने मैन्युअल रजिस्टर रखने का झंझट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।
- नया सॉफ्टवेयर और ट्रेनिंग: राशन कार्ड बनाने के लिए अब एक आधुनिक और नए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है। कर्मचारियों को इसमें कोई दिक्कत न हो, इसके लिए केंद्र से दो विशेष प्रशिक्षक (ट्रेनर्स) बुलाए गए हैं जो जल्द ही कर्मचारियों को ट्रेनिंग देंगे।
Uttarakhand Ration Card- गैस आपूर्ति को लेकर विशेष तैयारियां
- राशन का एडवांस स्टॉक: यात्रा रूट और संबंधित क्षेत्रों के सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अगले तीन महीने का राशन एडवांस में राशन दुकानों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें, ताकि आपूर्ति में कोई देरी न हो।
इसके अलावा, एलपीजी गैस आपूर्ति की समीक्षा करते हुए मंत्री ने आश्वस्त किया कि प्रदेश में घरेलू और व्यावसायिक सिलिंडरों की सप्लाई पूरी तरह से नियमित है और राज्य में कहीं से भी गैस की किल्लत की कोई शिकायत नहीं है।
Uttarakhand Ration Card- इस महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक में प्रमुख सचिव एल फैनई, खाद्य आयुक्त बंसीलाल राणा, अपर आयुक्त पीएस जंगपांगी और राशन विक्रेता संगठन के अध्यक्ष रेवाधर बृजवासी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।