Agniveer Special Cell Dehradun- चार साल की देश सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो रहे अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित और उज्ज्वल बनाने के लिए उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि राज्य के पूर्व अग्निवीरों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए एक ‘विशेष सेल’ (Special Cell) का गठन किया जाएगा।
इस विशेष सेल की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि इसका संचालन भी खुद पूर्व अग्निवीर ही करेंगे, ताकि वे अपने साथियों के हितों और जरूरतों की चिंता बेहतर ढंग से कर सकें।
Agniveer Special Cell Dehradun- सैनिक कल्याण विभाग की तर्ज पर काम
यह नया सेल राज्य के सैनिक कल्याण विभाग के मॉडल पर काम करेगा, जो वर्तमान में पूर्व सैनिकों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का काम करता है। गौरतलब है कि अग्निवीरों का पहला बैच इसी साल सितंबर से जनवरी माह के बीच अपनी सेवाएं पूरी कर नागरिक जीवन में लौटने जा रहा है, जिससे ठीक पहले सरकार ने यह बड़ा सहारा दिया है।
Agniveer Special Cell Dehradun- स्वरोजगार और होमस्टे के लिए विशेष अनुदान
Agniveer Special Cell Dehradun- देहरादून में आयोजित ‘युवा अग्निवीर संवाद’ कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने पूर्व अग्निवीरों के लिए कई बड़े पैकेजों का ऐलान किया:
- होमस्टे योजना में मदद: जो अग्निवीर राज्य की प्रसिद्ध होमस्टे योजना के तहत अपना काम शुरू करना चाहते हैं, उन्हें होमस्टे स्थापित करने के लिए विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- बिजनेस के लिए विशेष ग्रांट: यदि कोई युवा सेना से सेवामुक्त होने के बाद अपना कोई नया स्वरोजगार (Startup) शुरू करना चाहता है, तो सरकार उसे विशेष अनुदान (Subsidy) देगी।
- निशुल्क व्यावसायिक शिक्षा: अग्निवीरों को कॉर्पोरेट और निजी क्षेत्र में नौकरी के काबिल बनाने के लिए सरकार उन्हें गुणवत्तापूर्ण और पूरी तरह से निशुल्क व्यावसायिक शिक्षा दिलाएगी।
Agniveer Special Cell Dehradun- सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण
धामी सरकार पहले ही उत्तराखंड की ‘समूह ग’ की सरकारी नौकरियों में पूर्व अग्निवीरों को 10 फीसदी का क्षैतिज आरक्षण देने की कैबिनेट मंजूरी दे चुकी है। इसके अलावा, केंद्र सरकार की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों और पैरामिलिट्री फोर्सेज ने भी अपनी भर्तियों में अग्निवीरों को विशेष प्राथमिकता देने का प्रावधान किया है।
इस नई नीति से उत्तराखंड के युवाओं को चार साल की देश सेवा के बाद भी एक सुरक्षित और आत्मनिर्भर भविष्य मिल सकेगा।
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