Uttarakhand SIR
Uttarakhand SIR- उत्तराखंड में मतदाता सूची से जुड़ी सभी नियमित प्रक्रियाओं पर फिलहाल अस्थायी रोक लगा दी गई है, चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया शुरू होने से पहले राज्य की वोटर लिस्ट को फ्रीज कर दिया है, अब नई मतदाता प्रविष्टियां जोड़ने, नाम हटाने या संशोधन से जुड़े किसी भी आवेदन पर अंतिम कार्रवाई 15 सितंबर को नई मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद ही हो सकेगी।
राज्य में एसआईआर अभियान की शुरुआत 29 मई से होने जा रही है। इसके तहत चुनाव आयोग मतदाता सूची का व्यापक सत्यापन करेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से प्रदेश स्तर पर अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जबकि जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम 7 जून तक जारी रहेंगे। इसके बाद 8 जून से 7 जुलाई के बीच बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे और भरे हुए फॉर्म वापस जमा करेंगे।
एसआईआर की पूरी प्रक्रिया के दौरान राज्य की मतदाता सूची ‘रीड ओनली मोड’ में रहेगी। यानी इस दौरान कोई नया वोटर सूची में लाइव नहीं जोड़ा जा सकेगा और न ही किसी नाम को हटाया जाएगा। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि यह व्यवस्था मतदाता सूची के व्यापक पुनरीक्षण को निष्पक्ष और व्यवस्थित तरीके से पूरा करने के लिए लागू की गई है। हालांकि, इस दौरान फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 के जरिए आवेदन करने की सुविधा जारी रहेगी, लेकिन उन पर कार्रवाई अंतिम सूची जारी होने के बाद ही होगी।
Uttarakhand SIR- सामान्य दिनों में मतदाता ऑनलाइन पोर्टल, वोटर हेल्पलाइन ऐप या एनवीएसपी के माध्यम से नए वोटर बनने, नाम कटवाने या विवरण संशोधित कराने के लिए आवेदन करते हैं और प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है। लेकिन डाटा फ्रीज होने के बाद चुनावी डाटाबेस में किसी भी बदलाव को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है।
इस अवधि में नए वोटर आईडी कार्ड की प्रिंटिंग और डिलीवरी भी प्रभावित रहेगी, क्योंकि डाटा संशोधन प्रक्रिया के चलते अंतिम स्वीकृति नहीं दी जा सकेगी। वहीं, बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) और निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) भी आवेदनों को सामान्य तरीके से अप्रूव या रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे।
Uttarakhand SIR- यदि कोई मतदाता एक विधानसभा क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित हुआ है और अपने पते में बदलाव करवाना चाहता है, तो उसे भी फिलहाल इंतजार करना होगा। चुनाव आयोग के अनुसार, एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने और 15 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद सभी लंबित आवेदनों पर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
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