Budget 2026- 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें उत्तराखंड के लिए फायदेमंद

Budget 2026- केंद्रीय बजट 2026-27 उत्तराखंड के लिए आर्थिक रूप से अत्यंत लाभकारी साबित होगा, 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत केंद्रीय करों में उत्तराखंड की हिस्सेदारी बढ़ाए जाने से राज्य को इस वित्तीय वर्ष में 1,841 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में उत्तराखंड को केंद्रीय करों से कुल 17,414 करोड़ रुपये मिलेंगे।

वित्त विभाग के अनुसार, 15वें वित्त आयोग के दौरान केंद्रीय करों में उत्तराखंड की हिस्सेदारी 1.118 प्रतिशत थी, जिसे 16वें वित्त आयोग में बढ़ाकर 1.141 प्रतिशत कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य को इस मद में 15,573 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे, जबकि आगामी वित्तीय वर्ष में यह राशि बढ़कर 17,414 करोड़ रुपये हो जाएगी।

केंद्र सरकार ने बजट में उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रस्तुत प्राथमिकताओं और मांगों पर सकारात्मक संज्ञान लेते हुए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। विशेष रूप से पूंजी निवेश के लिए राज्यों को दी जाने वाली विशेष वित्तीय सहायता योजना तथा जल जीवन मिशन योजना के विस्तार से जुड़े निर्णय राज्य में आधारभूत संरचना के विकास को नई गति प्रदान करेंगे।

Budget 2026- 16वें वित्त आयोग के अंतर्गत क्षैतिज हस्तांतरण में उत्तराखंड की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। इसके पीछे राज्य का सुदृढ़ आर्थिक प्रदर्शन, वनों एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में योगदान तथा प्रभावी जनसांख्यिकीय प्रदर्शन प्रमुख कारण रहे हैं।

प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेष वित्तीय सहायता योजना के विस्तार का आग्रह किया था, जिसे बजट में स्वीकार करते हुए प्रावधानों को बढ़ाया गया है। ब्याज मुक्त ऋण के माध्यम से राज्य में विकास कार्यों को गति मिली है और आने वाले समय में इससे अधोसंरचना परियोजनाओं को और मजबूती मिलेगी।

Budget 2026- वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि केंद्रीय बजट में किए गए प्रावधान उत्तराखंड के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होंगे। पूंजी निवेश के लिए विशेष वित्तीय सहायता और जल जीवन मिशन के विस्तार से राज्य में आधारभूत ढांचे का विकास तेज होगा। वित्तीय विकेंद्रीकरण के तहत प्राप्त होने वाली 1,841 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि उत्तराखंड की विकास यात्रा को और अधिक सशक्त बनाएगी।