Uttarakhand Government Schemes- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार सुबह हुई महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में सरकार ने कुल 11 प्रस्तावों पर मुहर लगाई। बैठक में कर्मचारियों, किसानों, स्वास्थ्य सेवाओं और औद्योगिक विकास से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए।
Uttarakhand Government Schemes- कैबिनेट के मुख्य फैसले:
वित्त: प्राकृतिक गैस पर वैट दर को 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
कृषि: धराली और आसपास के आपदाग्रस्त क्षेत्रों में रायल डिलिशियस सेब का मूल्य 51 रुपये प्रति किलो और रेड डेलिशियस सेब का मूल्य 45 रुपये प्रति किलो तय किया गया।
संस्कृति: कलाकारों और लेखकों को दी जाने वाली मासिक पेंशन को 3000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये किया गया।
आवास: इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत निम्न जोखिम वाले भवन या छोटे व्यावसायिक भवन के नक्शे को एम्पनल्ड आर्किटेक्ट द्वारा पास कराने की अनुमति दी गई।
औद्योगिक विकास: एमएसएमई यूनिट और इंडस्ट्री यूनिट के ग्राउंड कवरेज को बढ़ाने के साथ-साथ बांस एवं रेशा विकास परिषद के ढांचे में तकनीकी स्टाफ को आउटसोर्सिंग पर रखने की व्यवस्था की गई। 13 पदों को कॉन्ट्रैक्ट या आउटसोर्सिंग के तहत भरा जाएगा।
Uttarakhand Government Schemes- सिंचाई व लोक निर्माण विभाग: वर्क चार्ज एम्प्लाइज को पेंशन मिलने की मंजूरी दी गई।
आयुष्मान योजना: आयुष्मान और अटल आयुष्मान योजना अब 100% इन्श्योरेंस मोड में संचालित होगी। गोल्डन कार्ड हाइब्रिड मोड में रहेगा। 5 लाख से कम के क्लेम इन्श्योरेंस से और 5 लाख से अधिक क्लेम ट्रस्ट मोड से भुगतान होंगे।
चिकित्सा शिक्षा: उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा संशोधन नियमावली को मंजूरी दी गई। प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की उम्र सीमा 50 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई। सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज के लिए नए विभाग बनाए गए। स्वामी राम कैंसर इंस्टीट्यूट, हल्द्वानी के लिए 4 नए पद सृजित किए गए।
श्रीनगर मेडिकल कॉलेज: समान कार्य, समान वेतन के तहत 277 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। मामला कैबिनेट उपसमिति को भेजा गया है।
विशेष भत्ता: दुर्गम और अति दुर्गम इलाकों में काम करने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों को 50% अतिरिक्त भत्ता मिलेगा। करीब 300 डॉक्टर इस फैसले से लाभान्वित होंगे।