Illegal Documents Case
Illegal Documents Case- उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य की जनसांख्यिकी बदलने की किसी भी कोशिश को सरकार सफल नहीं होने देगी। काठगोदाम स्थित सीआरपीएफ कैंप में आयोजित पूर्व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कार्मिक संगठन के वार्षिक सम्मेलन के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने दावा किया कि कुछ घुसपैठियों ने फर्जी दस्तावेज़ बनवाकर राशन कार्ड और निवास प्रमाणपत्र हासिल किए हैं, जिनकी सरकार द्वारा विस्तृत जांच कराई जा रही है।
सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और मूल निवासियों की सुरक्षा सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने अवैध निर्माण पर कार्रवाई का जिक्र करते हुए बताया कि राज्य में नीली-पीली-हरी चादर बिछाकर की जाने वाली जमीन कब्जाने की प्रवृत्ति पर सख्ती दिखाई गई है। ऐसे पहचान किए गए 550 धार्मिक स्थलों को हटाकर भूमि को सरकारी नियंत्रण में लिया गया है और कब्जा मुक्त अभियान जारी रहेगा।
हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा का संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में हिंसा या दंगे की घटनाओं में शामिल लोगों से नुकसान की भरपाई कराई जाएगी। धामी ने बताया कि सरकार ने गोरक्षा कानून को लागू किया है और राज्य की दो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को देखते हुए सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। इसके साथ ही प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर ‘एक देश–एक नियम’ की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है।
Illegal Documents Case- सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पैरामिलिट्री जवानों के शहीद होने पर अब उनके परिवारों को 10 लाख की जगह 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
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