मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश की फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को कृषि के दर पर विद्युत उपलब्ध कराने का शासनादेश जारी किया गया था किन्तु इस शासनादेश का अनुपालन न होने की शिकायतें प्राप्त हो रहीं हैं। उन्होंने बताया कि काशीपुर स्थित मेगा फूड पार्क में 22 इंडस्ट्रियां स्थापित होनी थी परन्तु अभी तक सभी उद्योग की इकाईयां स्थापित नहीं हो पायी हैं। उन्होंने कहा कि कुछ इंडस्ट्रियों को मिलने वाली विद्युत टैरिफ की दरों में अनियमितताओं के संबंध में अधिकारियों को शासनादेशों का अध्ययन करने के पश्चात प्रस्ताव को कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाए।
मंत्री ने कहा कि मेगा फूड पार्कों के माध्यम से हमारी कृषि उपजों की खपत बढ़ेगी तथा राज्य के लोगों को रोजगार उपलब्ध हो पायेगा। उन्होंने कहा कि मेगा फूड पार्क के संबंध में आ रही शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान निकाला जायेगा। इस अवसर पर सचिव, कृषि, विनोद कुमार सुमन, महानिदेशक, कृषि, रणवीर सिंह चौहान तथा अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।
About the Author
