Urban Development- उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों और स्थानीय निकायों के विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा वित्तीय निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों और सड़क निर्माण कार्यों के लिए कुल 400.9 करोड़ रुपये की भारी-भरकम धनराशि जारी करने की मंजूरी दे दी है। इस स्वीकृति से प्रदेश के विभिन्न शहरी और ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।
Urban Development- छठे राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों और रिपोर्ट आने की प्रतीक्षा के बीच, पंचम राज्य वित्त आयोग की मौजूदा व्यवस्था के तहत यह वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके तहत:
- तीसरी किश्त का आवंटन: शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2026-27 की तीसरी किश्त के रूप में अक्टूबर से दिसंबर 2026 की अवधि के लिए 328 करोड़ 27 लाख 80 हजार रुपये (328.278 करोड़ रुपये) दिए जाएंगे।
- यह पूरा आवंटन वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्धारित की गई धनराशि के आधार पर तय किया गया है, जिससे स्थानीय निकायों के सुचारू संचालन और विकास कार्यों में कोई रुकावट न आए।
Urban Development- गैर-निर्वाचित निकायों के लिए भी बजट
Urban Development- शहरी निकायों के अलावा सरकार ने अन्य प्रशासनिक इकाइयों का भी पूरा ध्यान रखा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 की दूसरी छमाही यानी अक्टूबर 2026 से मार्च 2027 तक की अवधि के लिए प्रदेश के तीन गैर-निर्वाचित निकायों को कुल तीन करोड़ रुपये की राशि जारी करने की मंजूरी दी गई है।
इसके साथ ही शेष धनराशि सड़क निर्माण व अन्य अवस्थापना कार्यों के सुदृढ़ीकरण के लिए उपयोग की जाएगी। सरकार के इस कदम से स्थानीय स्तर पर जनहित के कार्यों और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को एक नई रफ्तार मिलेगी।
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