Dehradun Air Quality Rank- देहरादून का कमाल, स्वच्छ वायु शहरों में मिला बड़ा स्थान

Dehradun Air Quality Rank- पर्यावरण संरक्षण और वायु गुणवत्ता सुधार के मोर्चे पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा घोषित ‘स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2026’ के परिणामों में 3 से 10 लाख की आबादी वाली श्रेणी में देहरादून ने देशभर में 12वां स्थान हासिल किया है।

पिछले तीन वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो शहर ने रैंकिंग में अभूतपूर्व सुधार दर्ज किया है। वर्ष 2024 में 41वें और 2025 में 19वें पायदान पर रहने के बाद, वर्ष 2026 में 12वां स्थान हासिल कर देहरादून देश के प्रमुख स्वच्छ शहरों में शामिल हो गया है।

Dehradun Air Quality Rank- शहर की हवा में सुधार और प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू की गई बहुआयामी रणनीतियां इस सफलता का मुख्य आधार बनीं:

ड्रोन और यांत्रिक सफाई: सघन आबादी वाले क्षेत्रों और हॉटस्पॉट्स में धूल कणों (PM 2.5 व PM 10) के शमन के लिए ड्रोन तकनीकों का उपयोग कर पानी का छिड़काव किया गया। मुख्य सड़कों पर नियमित धूल नियंत्रण हेतु मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनें तैनात की गईं।
ई-वाहन प्रोत्साहन एवं सघन जांच: वाहनों से होने वाले धुएं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सघन पीयूसी (PUC) जांच अभियान चलाया गया। इसके साथ ही, शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के संचालन को गति देने के लिए ई-चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क विस्तारित किया गया है।
नदियों के संरक्षण हेतु कड़े नियम: वायु गुणवत्ता के साथ-साथ जल स्रोतों की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी (DM) डॉ. आशीष चौहान ने नदियों में कचरा या निर्माण सामग्री (मलबे) डालने वालों पर सीधे प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने का सख्त निर्देश जारी किया है। संवेदनशील नदी तटों पर सुरक्षा जाल (नेट्स) लगाने और सिंगल-यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने के आदेश दिए गए हैं।

Dehradun Air Quality Rank- इकोलॉजी और इकोनॉमी का संतुलन प्राथमिकता: मुख्यमंत्री

Dehradun Air Quality Rank- देहरादून की इस राष्ट्रीय उपलब्धि पर प्रसन्नता जताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर निगम, उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नागरिकों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 41वें स्थान से 12वें स्थान तक की प्रगति जन-जागरूकता और प्रशासनिक प्रतिबद्धता का प्रतिफल है। राज्य सरकार देवभूमि के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखते हुए सतत विकास के लिए संकल्पबद्ध है।

यह भी पढ़ें…