Uttarakhand Cabinet Decisions
Uttarakhand Cabinet Decisions- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 19 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बिजली लाइन मुआवजा बढ़ाते हुए टावर और एक मीटर परिधि के क्षेत्र पर सर्किल रेट का 200% देने का फैसला लिया गया। सर्किल रेट और मार्केट रेट के अंतर को दूर करने के लिए समिति बनाई जाएगी। छोटे अपराधों में सजा के स्थान पर जुर्माने की व्यवस्था करने के लिए जन विश्वास एक्ट लागू होगा, जिसके तहत 52 एक्ट चिन्हित किए गए हैं। कृषि क्षेत्र में गलत पेस्टिसाइड उपयोग पर अब जेल नहीं बल्कि पांच लाख तक जुर्माना होगा।
ग्रीन बिल्डिंग को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त FAR देने का निर्णय लिया गया। कॉमर्शियल क्षेत्रों में ग्राउंड कवरेज की पाबंदियां हटाकर सैटबैक्स लागू किए जाएंगे, जबकि इको रिजॉर्ट के साथ सामान्य रिजॉर्ट भी बनाए जा सकेंगे। नक्शा पास करने में भूमि उपयोग की अनिवार्यता हटाई गई है। मल्टीस्टोरी इमारतों में सड़क-स्तर पार्किंग की ऊंचाई कुल भवन ऊंचाई में शामिल नहीं होगी। लैंड पुलिंग और टाउन प्लानिंग स्कीम को मंजूरी दी गई, जिससे टाउनशिप विकसित होने पर बदले में कॉमर्शियल जमीन मिलेगी।
वित्त विभाग ने उत्तराखंड GST संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी। तकनीकी विश्वविद्यालयों में फैकल्टी भर्ती अब विश्वविद्यालय स्तर पर होगी। लोनिवि में 10 वर्ष सेवा पूरी करने वाले समूह-ग कर्मचारियों को सीधे JE पदोन्नति मिलेगी। नैनी सैणी एयरपोर्ट का संचालन अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेगी। सितारगंज के कल्याणपुर के पट्टाधारियों के नियमितीकरण में 2004 का सर्किल रेट लागू होगा।
Uttarakhand Cabinet Decisions- मुख्यमंत्री घसियारी तथा साइलेज योजना में सब्सिडी 75% से घटाकर 60% कर दी गई। 15 साल पुराने वाहन स्क्रैप करने पर नया वाहन खरीदने में टैक्स छूट दी जाएगी। सुगंधित पौधों के केंद्र का नाम ‘इंस्टीट्यूट ऑफ परफ्यूम’ रखा गया। मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना के तहत UPSC, NET, GATE जैसी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराई जाएगी। अभियोजन निदेशालय का मुख्यालय देहरादून में बनाया जाएगा, जहां 15 वर्ष अनुभव वाले अधिवक्ता को निदेशक नियुक्त किया जाएगा। सात वर्ष से कम सजा वाले मामलों की अपील अब जिला स्तर पर होगी।
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