Uttarakhand Cabinet Meeting- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में छह महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए, जिनमें श्रम, स्वास्थ्य, सुरक्षा और वन विभाग से जुड़े फैसले शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 2020 को वापस लिया गया, जो कोविड के समय लागू किया गया था। अब केंद्रीय कानून 1965 का बोनस प्रावधान लागू रहेगा, जिससे सभी कर्मचारियों को बोनस मिलेगा।
बैठक में ईएसआई डॉक्टरों के लिए नियमावली और उत्तराखंड एम्प्लॉयी स्टेट सर्विस स्कीम 2026 को मंजूरी दी गई। इसके तहत 94 ईएसआई डॉक्टरों के पद सृजित किए जाएंगे, जिसमें मेडिकल ऑफिसर के 76, एसिस्टेंट डायरेक्टर के 11, लेवल 12 के 6 और एडिशनल डायरेक्टर लेवल 13 के 1 पद शामिल हैं।
Uttarakhand Cabinet Meeting- गृह विभाग से जुड़े प्रस्ताव में कहा गया कि 2022 में गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के मुख्यालय स्तर के 22 नए पद बनाए जाएंगे, जिनमें पुलिस उपाधीक्षक के पद शामिल हैं।
इसके अलावा, 2024 में पास हुए उत्तराखंड कारागार एक्ट के तहत बार-बार अपराध करने वालों को आदतन अपराधी माना गया था। अब आदतन अपराधी की परिभाषा पूर्व के एक्ट के अनुसार लागू होगी। वन विभाग में दैनिक श्रमिकों के 893 में से 589 को न्यूनतम वेतनमान दिया जाएगा।
Uttarakhand Cabinet Meeting- बैठक में यह भी तय हुआ कि प्रधानमंत्री की सूक्ष्म खाद्य योजना के साथ-साथ मुख्यमंत्री की सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना तब तक जारी रहेगी जब तक केंद्र की योजना 2025-26 तक चल रही होगी।


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