Tag: breaking news
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Nepal Bus Accident- नेपाल में बारात की बस खाई में गिरी, 13 की मौत, कई गंभीर
Nepal Bus Accident- पिथौरागढ़ जिले की सीमा से सटे नेपाल के बैतडी जिले में गुरुवार रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया, बैतडी से बजांग जा रही बारात की एक बस पुरचूंणी नगरपालिका-7 स्थित बड़गांव मोड़ पर अनियंत्रित होकर करीब 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, इस दर्दनाक हादसे में 13 बारातियों की मौत…
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Home Guard Uniform Scam- होमगार्ड विभाग में करोड़ों की बंदरबांट, मुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश
Home Guard Uniform Scam- होमगार्ड विभाग में वर्दी और अन्य सामग्री की खरीद में हुए बड़े घोटाले की जांच गृह विभाग ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शुरू कर दी है, इस मामले में डिप्टी कमांडेंट जनरल (डीसीजी) अमिताभ श्रीवास्तव पर अपने पद का दुरुपयोग कर करीब एक करोड़ रुपये की सामग्री तीन…
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Uttarakhand RTO- आरटीओ और कर्मचारियों के लिए नई यूनिफॉर्म और रैंक
Uttarakhand RTO- उत्तराखंड के आरटीओ और उनके मातहत अधिकारी व कर्मचारी जल्द ही नई वर्दी में नजर आएंगे। परिवहन विभाग के प्रवर्तन (Enforcement) कर्मियों की यूनिफॉर्म में बदलाव के लिए ड्राफ्ट जारी किया गया है और इसे जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा। सचिव परिवहन बृजेश कुमार संत ने उत्तराखंड मोटर वाहन (संशोधन) नियम,…
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10 Minute Delivery- 10 मिनट डिलीवरी मॉडल पर केंद्र सरकार सख्त
10 Minute Delivery- मात्र 10 मिनट में सामान की डिलीवरी का दावा करने वाले क्विक कॉमर्स ऐप्स को लेकर केंद्र सरकार की चिंता गहराती जा रही है। सरकार का मानना है कि बेहद कम समय में डिलीवरी का दबाव डिलीवरी एजेंटों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन गया है, जिसके कारण देशभर में सड़क…
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Uttarakhand Transport Buses- सीएम धामी ने देहरादून में रवाना की 112 नई बसें
Uttarakhand Transport Buses- उत्तराखंड राज्य में सार्वजनिक परिवहन को और अधिक मजबूत बनाने के लिए परिवहन निगम के बेड़े में 112 नई बसें शामिल की गई हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम धामी ने कहा कि नए साल पर यह राज्य के लिए खुशी और…
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PM Awas Yojana- अधूरे या बिना निर्माण वाले आवासों पर होगी सरकारी धन रिकवरी
PM Awas Yojana- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत पात्र लाभार्थियों को सरकारी सहायता तो मिल गई, लेकिन कई मामलों में न तो आवास का निर्माण किया गया और न ही स्वीकृत निर्माण कार्य पूरा किया गया। ऐसे मामलों में अब शहरी विकास निदेशालय सरकारी धन की रिकवरी की कार्रवाई करेगा। इसके लिए सभी नगर…




