Electricity Tariff- प्रदेश के उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है, प्रदेश में इस साल बिजली की दरों (टैरिफ) में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, यह निर्णय राज्य विद्युत नियामक आयोग ने प्रेस वार्ता में साझा किया, आयोग के अध्यक्ष एमएल प्रसाद, सदस्य विधि अनुराग शर्मा और सदस्य तकनीकी प्रभात किशोर डिमरी ने कहा कि जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं डाला जाएगा।
जानकारी के अनुसार, यूपीसीएल, यूजेवीएनएल और पिटकुल ने इस साल टैरिफ में 18.50 प्रतिशत बढ़ोतरी की मांग आयोग के सामने रखी थी। लेकिन आयोग ने इन सभी प्रस्तावों को खारिज करते हुए टैरिफ को स्थिर रखने का निर्णय लिया।
Electricity Tariff- इसके साथ ही कुछ उपभोक्ता श्रेणियों में बदलाव किए गए हैं। प्रीपेड मीटर योजना के तहत बिजली लेने वाले उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में 4% की छूट मिलेगी, जबकि अन्य उपभोक्ताओं को 3% की छूट दी जाएगी।
नियामक आयोग ने इसके अलावा यूपीसीएल को 10 सबसे अधिक हानि वाले फीडरों की पहचान के लिए एक समिति गठित करने का आदेश भी दिया है। इस कदम से क्षतिपूर्ति और फीडर सुधार की दिशा में पहल की जाएगी।
Electricity Tariff- आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि इस निर्णय का उद्देश्य उपभोक्ताओं को राहत देना और सतत बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है।