Dog Sterilization Policy- देहरादून जिला पंचायत अब लावारिस कुत्तों के बधियाकरण और टीकाकरण को लेकर ठोस नीति बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। बुधवार को होने वाली बोर्ड बैठक में इस विषय पर प्रस्ताव रखा जाएगा, बैठक में शासन से दिशा-निर्देश और एसओपी (Standard Operating Procedure) बनाने की मांग की जाएगी। इस कदम के साथ देहरादून जिला पंचायत, उत्तराखंड की पहली जिला पंचायत बन जाएगी जो आवारा कुत्तों पर नियंत्रण के लिए नीति तैयार करेगी।
पिछले कुछ समय में लावारिस और पालतू कुत्तों की घटनाएं सिर्फ शहरों में नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ी हैं, हाल ही में बिधोली आमवाला ओखल गांव में एक पालतू रॉटविलर ने महिला पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, उस वक्त प्रशासनिक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई, क्योंकि यह इलाका नगर निगम सीमा से बाहर था, जहां कुत्तों के नियंत्रण को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं थी।
Dog Sterilization Policy- शहरी क्षेत्रों में नगर निगमों के पास पहले से नियम और अधिकार हैं जिनमें पालतू कुत्तों का पंजीकरण, टीकाकरण, बधियाकरण, और उल्लंघन पर जुर्माने का प्रावधान शामिल है। लेकिन ग्राम पंचायत स्तर पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कुत्तों की संख्या और घटनाएं बढ़ रही हैं, अब जिला पंचायत इस अंतर को खत्म करने की दिशा में काम करेगी।
इसके अलावा, बैठक में जिला पंचायत की आय बढ़ाने के लिए भी कई प्रस्ताव रखे जाएंगे, रायपुर चौक, नत्थनपुर चौक और माजरा में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और वेडिंग पॉइंट बनाने की योजना है। साथ ही ऋषिकेश-श्यामपुर बाईपास पर स्थित लगभग चार बीघा भूमि पर होटल और व्यावसायिक भवन बनाने का प्रस्ताव भी तैयार किया गया है। इन परियोजनाओं से करीब 15 करोड़ रुपये की आय का लक्ष्य रखा गया है।
Dog Sterilization Policy- यह पहल न केवल पशु नियंत्रण के लिए एक नई नीति का रास्ता खोलेगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगी।