Panchayat Department Uttarakhand- प्रदेश में पंचायत घरों के निर्माण के लिए सरकार जल्द ही धनराशि दोगुनी करने जा रही है, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पंचायत विभाग ने शासन को इसका प्रस्ताव भेजा है। वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा।
पंचायती राज विभाग के अनुसार, राज्य गठन के 25 साल बाद भी 803 ग्राम पंचायतों में अभी तक पंचायत घर नहीं बने हैं। वर्तमान में राज्य सरकार पंचायत घरों के निर्माण के लिए 10 लाख रुपये देती है, जबकि केंद्र सरकार इसके लिए 20 लाख रुपये प्रदान कर रही है। यही कारण है कि राज्य सरकार की ओर से मिलने वाली धनराशि से अधिकांश पंचायत घरों का निर्माण नहीं हो पा रहा है।
Panchayat Department Uttarakhand- पंचायती राज विभाग के उप निदेशक मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि पंचायत घरों के निर्माण के लिए राज्य सरकार की धनराशि को केंद्र सरकार के अनुरूप 20 लाख रुपये करने का प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेजा गया है।
उप निदेशक ने आगे कहा कि राज्य में 1300 से अधिक पंचायत घरों का निर्माण होना है। इनमें से 803 ग्राम पंचायतों में कोई पंचायत घर नहीं है, जबकि अन्य कई पंचायत भवन जर्जर हालत में हैं। सभी जिला पंचायत अधिकारियों से इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है।
Panchayat Department Uttarakhand- इस कदम से न केवल पंचायत घरों के निर्माण में तेजी आएगी, बल्कि स्थानीय प्रशासन और जनता को मिलने वाली सुविधाओं में भी सुधार होगा।
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