Awaidh Madarsa Sealed- उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर प्रशासन का शिकंजा तेज

Awaidh Madarsa Sealed- उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के समाप्त होने और इसके स्थान पर उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन के बाद अवैध रूप से संचालित शिक्षण संस्थानों पर कार्रवाई का दायरा तेजी से बढ़ा दिया गया है। प्राधिकरण ने पंजीकरण से कतराने वाले सभी मदरसों का पूरा रिकॉर्ड तलब कर लिया है, जिससे नियमों को ताक पर रखकर चल रहे संस्थानों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। राज्य में कुल 452 मदरसे पंजीकृत थे, जिनमें 52 वरिष्ठ माध्यमिक और 400 जूनियर हाईस्कूल स्तर के संस्थान शामिल थे। हालिया जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि कार्रवाई की भनक लगते ही प्रबंधन ने स्वतः ही 51 मदरसों पर ताले लगा दिए हैं। प्राधिकरण अब इन बंद संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का पूरा ब्योरा मांग रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन बच्चों को वैध अल्पसंख्यक विद्यालयों में प्रवेश मिला या नहीं। इसके अलावा, राज्य में अब भी 161 मदरसे अनधिकृत रूप से संचालित हो रहे हैं, जिनके खिलाफ सख्त विधिक कार्रवाई की तैयारी पूरी हो चुकी है।

Awaidh Madarsa Sealed- पोर्टल पर पंजीकरण की कड़ी शर्तें

जूनियर और सीनियर वर्ग के लगभग 200 मदरसों ने इन्वेस्ट पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण कराया है। शिक्षा विभाग इन संस्थानों के विवरण और भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया में जुटा है। विभाग के सभी 22 कड़े नियमों और मानकों पर खरा उतरने वाले संस्थानों को ही अब ‘अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान’ की आधिकारिक मान्यता प्रदान की जाएगी।

प्रशासन, शिक्षा विभाग और जिला समाज कल्याण विभाग की संयुक्त कार्रवाई के तहत प्रदेशभर में अवैध रूप से चल रहे 10 मदरसों को सील कर दिया गया है। वहीं, 3 संस्थानों को नोटिस जारी कर सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ जिला प्रशासन के समक्ष पेश होने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।

Awaidh Madarsa Sealed- अब तक 35 संस्थानों को मिल चुकी है मान्यता

Awaidh Madarsa Sealed- सरकार ने पारदर्शिता और नियमों के दायरे में रहकर काम करने वाले 35 मदरसों और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रमाण पत्र सौंप दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गत 1 जुलाई को 9 और हाल ही में आयोजित कार्यक्रम में 26 अन्य संस्थानों को मान्यता प्रमाण पत्र वितरित किए हैं, जिससे स्पष्ट है कि सरकार नियमों के पालन के साथ शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के पक्ष में है। यह भी पढ़ें…