Uttarakhand Budget 2026- उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष 2026-27, यानी चुनावी वर्ष का बजट तैयार होना शुरू हो गया है। बिहार चुनाव नतीजों के बाद विपक्ष की शंकाओं के बीच धामी सरकार इस बार जेंडर बजटिंग को प्राथमिकता देने जा रही है। सभी विभागों को 5 जनवरी 2026 तक अपने बजट प्रस्ताव ऑनलाइन भेजने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
धामी सरकार का यह बजट खास होगा, क्योंकि यह 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं का सीधा संकेत देगा।
पिछले बजट में महिलाओं के लिए ₹16,961.22 करोड़ का जेंडर बजट निर्धारित किया गया था। नए बजट में इसे बढ़ाने के साथ महिला सुरक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और स्वावलंबन से जुड़ी नई योजनाएं शामिल होने की संभावना है।
Uttarakhand Budget 2026-80:20 मॉडल लागू
- वित्त सचिव दिलीप जावलकर के निर्देश अनुसार:
- 80% बजट: अधूरे और पुराने निर्माण कार्यों को पूरा करने में
- 20% बजट: नई परियोजनाओं में खर्च किया जाएगा।
- सरकार चाहती है कि चुनाव से पहले अधिक से अधिक पुराने प्रोजेक्ट पूरे हों और उपलब्धियों का हिस्सा बनें।
- इस बार आउट-कम बजट भी नतीजों पर होगी नजर
नए साल के बजट के साथ आउटकम बजट भी प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें हर योजना के वास्तविक परिणामों और प्रभाव का आकलन शामिल होगा। इसके लिए विभागों को प्रारूप उपलब्ध करा दिया गया है।
Uttarakhand Budget 2026- धन की कमी चुनौती
- निर्माण और जनकल्याण कार्यों के लिए धन की कमी को देखते हुए विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि:
- योजनाओं का मूल्यांकन जीरो बेस्ड बजटिंग के आधार पर किया जाए
- नए पद केवल आवश्यक स्थिति में ही बनाए जाएं
- गैर-जरूरी और अलाभकारी अनुदान समाप्त किए जाएँ
- योजनाओं की डिलीवरी तेज़ करने के लिए आईटी और आउटसोर्सिंग का अधिक उपयोग किया जाए
Uttarakhand Budget 2026-बजट का बड़ा फोकस क्या होगा?
- महिलाओं के लिए बढ़ा हुआ जेंडर बजट
- युवाओं, गरीबों और किसानों के लिए नई योजनाएं
- अधूरे विकास कार्यों को प्राथमिकता
- सरकारी सेवाओं की तेज़ और बेहतर डिलीवरी
- स्मार्ट, डिजिटल और परिणाम-आधारित शासन