Women Empowerment Uttarakhand- उत्तराखंड महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल करने जा रहा है, अब यह जिम्मेदारी किसी एक विभाग या आयोग तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि राज्य के करीब 57 विभाग मिलकर महिला कल्याण के कार्यों को गति देंगे, इसके लिए विशेष रूप से राज्य महिला नीति तैयार की गई है, जिसे लागू करने की तैयारी अंतिम चरण में है।
इस नीति के लागू होते ही उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बन जाएगा, जहां महिलाओं के समग्र विकास के लिए बहुविभागीय समन्वय के साथ ठोस रणनीति पर काम किया जाएगा।
Women Empowerment Uttarakhand- हर विभाग में बनेगा जेंडर बजट सेल
राज्य महिला नीति का मुख्य उद्देश्य सरकारी विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर महिला सशक्तीकरण को नई दिशा देना है साथ ही, नीति के ज़रिए राज्य के कुल बजट में से निर्धारित 16.6% जेंडर बजट का अधिकतम और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।
नीति के तहत सभी विभागों में जेंडर बजट सेल की स्थापना अनिवार्य होगी, जिसकी प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है, यह सेल यह सुनिश्चित करेगा कि महिलाओं के लिए जारी वित्तीय संसाधन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा, न्याय और सामाजिक कल्याण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में उपयोग किए जाएं।
Women Empowerment Uttarakhand- दिल्ली में पेश की गई नीति की रूपरेखा
हाल ही में नई दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित परामर्श बैठक में उत्तराखंड ने अपने महिला सशक्तीकरण मॉडल की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर देश के केवल पांच राज्यों को ही आमंत्रित किया गया था, उत्तराखंड की ओर से महिला सशक्तीकरण विभाग की टीम ने नीति की रूपरेखा साझा की और पहाड़ी व ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति में बदलाव लाने की अपनी रणनीति बताई।
टीम ने बताया कि इस नीति के जरिए लड़कियों की शिक्षा में भागीदारी बढ़ाने, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने, सुरक्षित वातावरण निर्मित करने और रोजगार के अवसर प्रदान करने पर खास फोकस रहेगा साथ ही, सामाजिक सुरक्षा और न्याय तक महिलाओं की पहुंच सुनिश्चित करना भी नीति के केंद्र में रहेगा।
Women Empowerment Uttarakhand- मंत्री रेखा आर्या ने दी जानकारी
महिला सशक्तीकरण और बाल कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि,
“नई महिला नीति राज्य के हर विभाग में समन्वय की एक नई मिसाल कायम करेगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जेंडर बजट का एक-एक पैसा महिलाओं के कल्याण में लगे। इस नीति के लागू होने से महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में नई क्रांति आएगी।”
उन्होंने यह भी बताया कि नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और जल्द ही इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।
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