Tag: कानूनी कार्रवाई
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Ankita Nyay Yatra- न्याय के लिए मशाल जुलूस और राज्यव्यापी बंद की तैयारी
Ankita Nyay Yatra- उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में जनता और सामाजिक संगठनों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर ‘अंकिता न्याय यात्रा’ ने 10 जनवरी को मशाल जुलूस निकालने और 11 जनवरी को राज्यव्यापी बंद का ऐलान…
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CM Dhami meets Ankita Parents- सीएम ने माता-पिता से की बातचीत, विपक्ष पर लगाया निशाना
CM Dhami meets Ankita Parents- अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर राज्य में बढ़े संवेदनशील माहौल को देखते हुए उत्तराखंड सरकार पूरी गंभीरता से मामले को देख रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार रात देहरादून में अंकिता भंडारी के माता-पिता से मुलाकात की और उनकी मांगें सुनी। सीएम धामी ने गुरुवार…
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Parivar Register- उत्तराखंड में परिवार रजिस्टर की हाईलेवल जांच शुरू
Parivar Register- उत्तराखंड में परिवार/कुटुंब रजिस्टर में सामने आ रही गंभीर अनियमितताओं को लेकर धामी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेशभर में व्यापक जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सरकारी अभिलेखों में किसी भी प्रकार…
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MDDA Rules- एमडीडीए की नई नियमावली से अवैध बिल्डरों की मनमानी पर रोक
MDDA Rules- नए साल के आगमन के साथ ही उत्तराखंड सरकार ने कंक्रीट माफिया, अवैध बिल्डरों और भूमाफियाओं के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का संकेत दे दिया है। राजधानी देहरादून में वर्षों से अवैध कालोनियों, नदी किनारे निर्माण और सरकारी भूमि पर कब्जों ने न केवल शहर की रफ्तार बल्कि पर्यावरण को भी प्रभावित किया है।…
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Dushyant Kumar Gautam- फर्जी ऑडियो फैलाने को बताया आपराधिक साजिश
Dushyant Kumar Gautam- अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े उर्मिला सनावर के वायरल ऑडियो-वीडियो में नाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने इस मामले को गंभीर बताते हुए केंद्रीय गृह सचिव को पत्र भेजा है। उन्होंने इसे आपराधिक साजिश करार देते हुए मीडिया और सोशल मीडिया…
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Uttarakhand SIR Update- सावधान! दो जगह वोटर लिस्ट में नाम मिला तो बड़ी मुसीबत तय
Uttarakhand SIR Update- उत्तराखंड में ऐसे मतदाताओं की संख्या कम नहीं है जिनके नाम गांव और शहर दोनों जगहों की वोटर लिस्ट में दर्ज मिले हैं। स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) शुरू होते ही ऐसे मामलों पर कानूनी कार्रवाई का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में यह स्पष्ट रूप से दंडनीय अपराध…