Tag: उच्च न्यायालय
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Right to Information- न्यायपालिका पर दर्ज शिकायतों की संख्या सार्वजनिक होगी
Right to Information- न्यायाधीशों और अधीनस्थ न्यायपालिका के खिलाफ दर्ज शिकायतों की जानकारी अब गोपनीयता का हवाला देकर नहीं रोकी जा सकेगी, यह अहम फैसला मुख्य सूचना आयुक्त राधा रतूड़ी ने आईएफएस संजीव चतुर्वेदी की द्वितीय अपील पर सुनाया है। आयोग ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए निर्देश दिया है कि सक्षम…
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Uttarakhand PCS 2025- उत्तराखंड पीसीएस प्री परीक्षा में विवादित सवाल, जारी होंगे संशोधित परिणाम
Uttarakhand PCS 2025- उत्तराखंड पीसीएस 2025 प्री परीक्षा में एक सवाल विवादित साबित हुआ। सवाल नंबर 70 में “सेफ्टी” की जगह गलती से “सिक्योरिटी” शब्द प्रयोग किया गया था। इस गलती के कारण अभ्यर्थियों ने आयोग के खिलाफ याचिका दायर की थी। नैनीताल हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों की मांग को सही ठहराते हुए आदेश दिया कि…
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Uttarakhand Cabinet Meeting- देहरादून में ट्रैफिक सुधार के लिए बनेगा ‘सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड’
Uttarakhand Cabinet Meeting- उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में आज ऐसे फैसले लिए गए जो प्रदेश के पशुपालन, परिवहन, शहरी विकास और न्याय व्यवस्था पर सीधा असर डालेंगे। कुक्कुट पालकों को सब्सिडी से राहत मिलेगी, देहरादून की ट्रैफिक व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी, ऊधमसिंहनगर में विकास को गति मिलेगी और उच्च न्यायालय के कामकाज को…
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Allahabad high court on Marriage- हिंदू शादियों के लिए कन्यादान नहीं, केवल सात फेरे हैं जरूरी
Allahabad high court on Marriage- इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने हाल ही में कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हिंदू शादियों के लिए कन्यादान जरूरी नहीं है। अदालत ने कहा कि केवल सप्तपदी ही हिंदू विवाह का एक आवश्यक समारोह है और हिंदू विवाह अधिनियम में शादी के लिए कन्यादान का…