Awaidh Nirman- जिला प्रशासन ने सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। अभियान के पहले दिन प्रशासन ने बिष्ट गांव और घंघोड़ा क्षेत्र में वन विभाग समेत अन्य विभागों की ढाई हेक्टेयर से अधिक सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाया। इस दौरान अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया गया।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि शुक्रवार को एसडीएम कुमकुम जोशी के नेतृत्व में प्रशासनिक टीमों ने कई स्थानों पर कार्रवाई की। बिष्ट गांव में वन विभाग की करीब 1.3700 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि पर अतिक्रमण किया गया था, जिसे हटाकर भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। संरक्षित वन क्षेत्र होने के कारण संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। जांच में सामने आया कि कुछ लोग इस भूमि को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास कर रहे थे।
Awaidh Nirman- इसके अतिरिक्त बिष्ट गांव में जंगल-झाड़ी खाते में दर्ज लगभग 0.1700 हेक्टेयर भूमि तथा वन विभाग की 0.3700 हेक्टेयर अन्य भूमि से भी अतिक्रमण हटाया गया। अभियान के दौरान राजस्व विभाग, वन विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीमें मौके पर मौजूद रहीं।
प्रशासन ने बताया कि इन सरकारी भूमि क्षेत्रों से सटी कुछ निजी भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के नाम दर्ज है। जानकारी मिली थी कि कुछ लोग इन निजी भूमि पर अवैध प्लॉटिंग कर बिक्री की तैयारी कर रहे थे। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि प्रस्तावित प्लॉटिंग क्षेत्र तक किसी भी दिशा से वैध आवागमन मार्ग उपलब्ध नहीं था।
Awaidh Nirman- आवागमन के लिए रास्ता बनाने के उद्देश्य से वन विभाग की भूमि पर अवैध रूप से पक्का मार्ग निर्माण कर दिया गया था। जिला प्रशासन ने इस अवैध मार्ग को भी ध्वस्त कर वन भूमि को मुक्त करा लिया है। जिलाधिकारी ने सभी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को चिह्नित करते हुए अभियान को लगातार जारी रखने के निर्देश दिए हैं।