BRICS Summit 2026- पर्यावरण और कृषि समझौतों से चमकेगी पहाड़ी राज्यों की तकदीर

BRICS Summit 2026- हाल ही में संपन्न हुए ब्रिक्स सम्मेलन (BRICS Summit) में पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) के माध्यम से कई अहम समझौते हुए हैं। इन ऐतिहासिक समझौतों से उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों के सतत विकास के लिए नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है। पर्यावरणीय सुरक्षा और स्थानीय उत्पादों को बड़ा बाजार मिलने से सीधे तौर पर पहाड़ी किसानों और उत्पादकों को आर्थिक लाभ होगा।

विशेष रूप से, नई दिल्ली घोषणापत्र में आपदा प्रबंधन के लिए पूर्व चेतावनी तंत्र को साझा करने पर जो सहमति बनी है, वह हिमालयी राज्यों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

BRICS Summit 2026- ब्रिक्स समझौतों के उत्तराखंड पर मुख्य लाभ

BRICS Summit 2026- आपदा प्रबंधन और पूर्व चेतावनी तंत्र: भारत के कई पहाड़ी राज्य सीमावर्ती और भौगोलिक रूप से संवेदनशील हैं। चीन जैसे पड़ोसी देशों के साथ बेहतर जल तंत्र समन्वय और समय पर सूचनाओं का आदान-प्रदान होने से प्राकृतिक आपदाओं (विशेषकर बाढ़ और भूस्खलन) के समय होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।

जलवायु अनुकूल शहरी बुनियादी ढांचा: चीन की जलवायु-अनुकूल शहरी तंत्र तकनीक पहाड़ी राज्यों में मजबूत और टिकाऊ आधारभूत ढांचे के विस्तार में बेहद मददगार साबित हो सकती है।
हिमनद निगरानी प्रणाली: रूस और चीन के पास हिमनद निगरानी का लंबा अनुभव है। इस तकनीकी सहयोग से जोशीमठ जैसे संवेदनशील और भू-धंसाव प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी प्रणालियों को और अधिक मजबूत किया जा सकेगा।
पारंपरिक फसलों को वैश्विक बाजार: ब्रिक्स देशों के बीच अनाज के आदान-प्रदान और कृषि उत्कृष्टता केंद्र बनाने के समझौते से उत्तराखंड के पारंपरिक मिलेट्स जैसे मंडुवा, झंगोरा, और हर्षा की राजमा जैसी फसलों को वैश्विक पहचान और एक बड़ा बाजार मिलने का रास्ता साफ हुआ है।

BRICS Summit 2026- इस प्रकार, ब्रिक्स देशों के बीच हुआ यह सहयोग क्षेत्रीय सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और आजीविका के नए अवसर सृजित करने में मील का पत्थर साबित होगा।

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