Jenny Case Uttarakhand- अंकिता भंडारी प्रकरण और आगामी राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच उत्तराखंड में बयानों का दौर तेज हो गया है। 2003 के चर्चित जेनी कांड को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है।

हाल ही में अंकिता भंडारी हत्याकांड पर कांग्रेस द्वारा सरकार को घेरे जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा पलटवार किया था। सीएम धामी ने कहा था कि अंकिता भंडारी मामले में सरकार ने सख्त से सख्त कार्रवाई की है और तीनों आरोपियों को अदालत से आजीवन कारावास की सजा दिलवाई है, उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए विवादित मुद्दों को हवा दे रही है। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया था कि “देश में तंदूर कांड और उत्तराखंड में जेनी कांड किसके शासनकाल में हुए थे?”
Jenny Case Uttarakhand- हरक सिंह रावत का पलटवार
Jenny Case Uttarakhand- मुख्यमंत्री धामी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हरक सिंह रावत ने एक वीडियो जारी कर अपनी बात रखी।

- बड़ा दावा: हरक सिंह रावत ने चेतावनी दी कि यदि उन्होंने इस मामले से जुड़े सच पर मुंह खोला, तो पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भी जवाब देना भारी पड़ जाएगा।
- षड्यंत्र का आरोप: उन्होंने कहा कि यह मामला तब का है जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी। उस समय राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें फंसाने के लिए तमाम आरोप मढ़े गए थे।
Jenny Case Uttarakhand- सीबीआई जांच में मिली थी क्लीन चिट
Jenny Case Uttarakhand- अपनी बात रखते हुए हरक सिंह रावत भावुक हो गए और उन्होंने 2003 के उस घटनाक्रम का ब्योरा दिया:
- इस्तीफा और संकल्प: उन्होंने बताया कि 2003 में तत्कालीन एनडी तिवारी सरकार में राजस्व मंत्री रहते हुए जब उन पर आरोप लगे, तो उन्होंने सीबीआई जांच में बाधा न आए इसलिए तुरंत अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।
- डीएनए टेस्ट की मांग: उन्होंने खुद आगे बढ़कर सीबीआई जांच और अपना डीएनए (DNA) टेस्ट कराने की मांग की थी। साथ ही संकल्प लिया था कि जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता, वे विधानसभा में कदम नहीं रखेंगे।
- निर्दोष साबित होने का दावा: हरक सिंह ने कहा कि सीबीआई की गहन जांच में वे पूरी तरह बेदाग साबित हुए थे और उन्हें अदालत व जांच एजेंसी से क्लीन चिट मिली थी। 23 साल बाद दोबारा इस मुद्दे को उछालने पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई है।
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