Nursing Recruitment Fake Certificate Case- नर्सिंग भर्ती फर्जी सर्टिफिकेट मामला, घेरे में पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम

Nursing Recruitment Fake Certificate Case- नर्सिंग भर्ती फर्जी प्रमाण पत्र का मामला फिर चर्चाओं में है, सीएम धामी ने नर्सिंग भर्ती फर्जी सर्टिफिकेट मामले में जांच के आदेश दिये हैं, इसके जांच के दायरे में एसडीएम कार्यालय से लेकर वह अधिकारी भी आ गए हैं जिनके स्तर से प्रमाण पत्र जारी किए गए थे।

उत्तराखंड में सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रदेश के बाहर से आए युवाओं के प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी पाए जाने पर कई अधिकारी भी कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं, इससे पहले इस नर्सिंग भर्ती के दौरान दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों के गलत तरीके से चयनित होने का मामला सामने आ चुका है, इसके बाद नर्सिंग भर्ती में चयनित कुछ अभ्यर्थियों को बाहर का भी रास्ता दिखाया गया साथ ही 8 राज्यों के युवाओं पर गलत प्रमाण पत्र तैयार करवाने की बात सामने आई थी, जिनमें से दो के प्रमाण पत्र जांच के दौरान गलत पाए गए।

मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य सचिव के स्तर पर पूरे प्रकरण की जांच करवाई गई, जिससे सभी नर्सिंग भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों को सत्यापित किया जा सके, यह जांच अभी चल ही रही है, इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर एक बड़ी जांच करने के आदेश जारी कर दिए हैं, मुख्यमंत्री ने सचिव शैलेश बगौली को इस प्रकरण की जांच करवाने के लिए कहा है इसके बाद स्वास्थ्य विभाग से नर्सिंग भर्ती से जुड़ी सभी जानकारियां मांगी जा रही हैं।

Nursing Recruitment Fake Certificate Case-इस घटनाक्रम में अब उन अधिकारियों पर भी शिकंजा कसा जा सकता है जिन्होंने इन दस्तावेजों को जारी किया था, स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए रिपोर्ट देने वाले पटवारी और तहसीलदार से लेकर एसडीएम कार्यालय तक भी जांच के दायरे में आ सकता है।

इस मामले में न केवल युवाओं के दस्तावेजों की बड़ी बारीकी से जांच की जाएगी बल्कि उन अधिकारियों से भी जवाब तलब किया जाएगा, जो गलत दस्तावेजों को बनाए जाने के लिए जिम्मेदार हैं।

खबर है कि जिन अभ्यर्थियों पर गलत दस्तावेज तैयार करने के आरोप लगे थे उनमें कई अभ्यर्थियों ने देहरादून से ही दस्तावेज तैयार किए थे, इस तरह देहरादून जिले की संबंधित तहसील से जुड़े अधिकारियों को न केवल जांच का सामना करना पड़ सकता है बल्कि गंभीर गड़बड़ियां पाए जाने पर इनके खिलाफ कार्यवाही भी हो सकती है।

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