Uttarakhand Mining Reforms- खनन क्षेत्र में लगातार सुधारों का लाभ उत्तराखंड को फिर मिला है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2025-26 की विशेष सहायता योजना (SASCI) के तहत राज्य को माइनर मिनरल्स रिफॉर्म्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मंजूर की है। उल्लेखनीय है कि बीते अक्टूबर में भी एसएमआरआई रैंकिंग में दूसरा स्थान प्राप्त करने पर उत्तराखंड को 100 करोड़ की सहायता मिल चुकी थी।
18 नवंबर को खान मंत्रालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि उत्तराखंड ने खनन सुधारों से जुड़ी अधिकांश प्रक्रियाओं को समयबद्ध और प्रभावी तरीके से लागू किया है। विशेष रूप से माइनर मिनरल रिफॉर्म्स के सात में से छह प्रमुख मानकों को सफलतापूर्वक पूरा कर राज्य ने सभी प्रदेशों में नंबर-वन स्थान प्राप्त किया है।
केंद्र की समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, उत्तराखंड खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, तकनीकी उपयोग और प्रशासनिक सुधारों को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। इसी प्रदर्शन के आधार पर वित्त मंत्रालय को 100 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता जारी करने का निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट में नागालैंड और जम्मू-कश्मीर सहित अन्य राज्यों की तुलना में उत्तराखंड के प्रदर्शन को बेहतर आंका गया है।
Uttarakhand Mining Reforms- प्रदेश में खनन क्षेत्र को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए ई-नीलामी प्रणाली, सैटेलाइट आधारित निगरानी, और अवैध खनन पर सख्ती जैसे कदम उठाए गए हैं। इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं।- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री