उत्तराखंड में भू-कानून की मांग लंबे समय से उठ रही है, और हाल ही में यह मुद्दा फिर से गरमाया है। पहाड़ के लोग लगातार कड़े भू-कानून की मांग कर रहे हैं। इस बीच, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार बजट सत्र में जनभावनाओं के अनुरूप कड़ा भू-कानून लाएगी।
भट्ट ने बताया कि सरकार ने भू-कानून से पहले कानून के उल्लंघन के मामलों की जिलाधिकारी स्तर पर जांच पूरी कर ली है और ऐसी जमीनें राज्य सरकार के पास निहित होंगी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की एक-एक इंच जमीन की रक्षा के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही इस कानून के लिए अपनी प्रतिबद्धता जता चुके हैं।
इसके साथ ही, भट्ट ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि पार्टी ने कभी राज्य की सांस्कृतिक पहचान और डेमोग्राफी के संरक्षण के लिए कोई कदम नहीं उठाया। भाजपा पूरी तरह सचेत है कि राज्य की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखा जाए और डेमोग्राफी में कोई बदलाव न हो।