मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में राज्य हित से जुड़े छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। इन निर्णयों में कृषि, खनन, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य शिक्षा और महिला एवं बाल विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों से जुड़े मसले शामिल रहे।
Uttarakhand Cabinet- जैव प्रौद्योगिकी परिषद को मिली प्रशासनिक स्वीकृति
बैठक में जैव प्रौद्योगिकी परिषद के तहत संचालित दो केंद्रों में पूर्व से सृजित 46 पदों के संचालन के लिए नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस फैसले से जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और कार्य संचालन को गति मिलने की उम्मीद है।
Uttarakhand Cabinet- खनन विभाग में 18 नए पद स्वीकृत
उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार खनन विभाग को और सशक्त करने की दिशा में 18 नए पदों के सृजन को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। इससे विभागीय कार्यवाही में तेजी आने और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी।
आसन बैराज क्षेत्र को वेटलैंड जोन घोषित किया गया
पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के तहत कैबिनेट ने आसन बैराज के दोनों किनारों को ‘वेटलैंड जोन’ घोषित करने का निर्णय लिया है। यह क्षेत्र लगभग 53 किलोमीटर लंबा है और इसमें पहले स्थानीय आपत्तियां आमंत्रित की गई थीं। सभी आपत्तियों के समाधान के बाद यह फैसला लिया गया।
रिस्पना और बिंदाल नदियों के फ्लड जोन में बुनियादी ढांचा निर्माण को मंजूरी
राजधानी देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदियों के फ्लड जोन क्षेत्र में अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP), मोबाइल टावर, रोपवे टावर और एलीवेटेड रोड जैसी अधोसंरचना परियोजनाओं के निर्माण की अनुमति दे दी गई है। यह निर्णय शहरी विकास के साथ पर्यावरणीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
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