Union Budget 2026- केंद्रीय बजट 2026 को लेकर उत्तराखंड में उम्मीदों का माहौल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि केंद्र सरकार की कोई भी योजना बने, उसमें उत्तराखंड को प्राथमिकता के साथ शामिल किया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है और इसी कारण राज्य के विकास पर केंद्र सरकार का विशेष ध्यान रहता है।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार के बजट से उत्तराखंड को हर बार उम्मीद से अधिक लाभ मिला है और इस बार भी राज्य को उम्मीद से बढ़कर सहयोग प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि बजट राज्य के समग्र विकास, बुनियादी ढांचे और किसानों के हितों को मजबूत करने वाला साबित होगा।
Union Budget 2026- किसानों को बजट से बड़ी आस
वहीं, केंद्रीय बजट को लेकर उत्तराखंड के किसानों को भी सरकार से कई अहम अपेक्षाएं हैं। किसानों का कहना है कि सरकार को उनकी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर शत-प्रतिशत खरीद की गारंटी देनी चाहिए, ताकि उन्हें अपनी उपज औने-पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर न होना पड़े।
किसानों का कहना है कि वे परंपरागत फसलों के साथ-साथ नकदी फसलें भी उगाते हैं, लेकिन उनकी पूरी फसल की खरीद की कोई ठोस व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। कई बार तो लागत भी नहीं निकल पाती।
Union Budget 2026- जंगली जानवर बने खेती छोड़ने की बड़ी वजह
नैनीताल जिले के मल्ला निगलाठ गांव निवासी किसान नीरज मेहरा का कहना है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जंगली जानवर खेती के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं। उन्होंने बताया कि फसलों को हो रहे भारी नुकसान के कारण करीब 90 प्रतिशत लोग खेती छोड़ चुके हैं। किसानों को उम्मीद है कि इस बार के बजट में केंद्र सरकार फसलों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस और प्रभावी योजना लेकर आएगी।
देहरादून के मोथरोवाला निवासी एच.पी. जोशी ने बताया कि किसानों को अक्सर गुणवत्तायुक्त और सही बीज उपलब्ध नहीं हो पाता, जिससे उत्पादन प्रभावित होता है। उन्होंने मांग की कि सरकार किसानों को बेहतर और प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाए।
Union Budget 2026- वहीं, दूधली निवासी मोहन सिंह बोरा का कहना है कि देहरादून शहर का गंदा पानी खेतों में आने से क्षेत्र में जैविक खेती संभव नहीं हो पा रही है। इसके कारण लोगों को त्वचा संबंधी रोगों जैसी स्वास्थ्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। किसानों को उम्मीद है कि सरकार बजट के माध्यम से इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए ठोस कदम उठाएगी।
कुल मिलाकर, केंद्रीय बजट 2026 को लेकर उत्तराखंड सरकार और किसान दोनों ही आशान्वित हैं। जहां एक ओर राज्य सरकार को विकास योजनाओं के लिए अतिरिक्त सहयोग की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर किसान अपनी आजीविका को सुरक्षित करने के लिए ठोस नीतियों और योजनाओं की आस लगाए बैठे हैं।