Revenue Department Uttarakhand- अब राज्य में अंश निर्धारण खतौनी तैयार करने के कार्य में संसाधनों की कोई कमी नहीं रहेगी। शासन ने पटवारियों और लेखपालों को लैपटॉप उपलब्ध कराने के साथ-साथ सीयूजी नंबर और डेटा पैक देने का भी निर्णय लिया है, जिससे राजस्व संबंधी कार्यों को तेज और सुगम बनाया जा सके।
राज्य में अंश निर्धारण खतौनी का व्यापक कार्य किया जाना है। इस कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए उत्तराखंड लेखपाल संघ लंबे समय से लैपटॉप, इंटरनेट सुविधा और डेटा पैक उपलब्ध कराने की मांग कर रहा था। मांगों को लेकर कर्मचारियों ने आंदोलन भी किया था। इसके बाद राजस्व परिषद ने कर्मियों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव शासन को भेजा था।
Revenue Department Uttarakhand- हालांकि अब तक लेखपालों और पटवारियों को ये सुविधाएं नहीं मिल पाई थीं, जिसको लेकर संगठन लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा था। लेखपाल संघ के प्रदेश महामंत्री तारा चंद्र घिल्डियाल ने बताया कि संगठन लंबे समय से राजस्व परिषद से संसाधन उपलब्ध कराने की मांग कर रहा है। केंद्र सरकार से इसके लिए करीब पांच करोड़ रुपये की राशि भी प्राप्त हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक संसाधन वितरित नहीं किए जा सके।
अब शासन स्तर पर लैपटॉप के साथ-साथ कर्मचारियों को सीयूजी नंबर और डेटा पैक देने का फैसला लिया गया है। डेटा पैक मासिक होगा या वार्षिक, इसका निर्णय राजस्व परिषद द्वारा किया जाएगा। संसाधनों की खरीद के लिए पांच करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हो चुकी है, जिसे जल्द ही जारी किया जाएगा।
Revenue Department Uttarakhand- राजस्व सचिव एस.एन. पांडे ने कहा कि संसाधन उपलब्ध कराए जाने के बाद अंश निर्धारण खतौनी का कार्य अधिक तेजी, पारदर्शिता और प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। इससे न केवल कर्मचारियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि आम जनता को भी राजस्व सेवाओं का लाभ समय पर मिल सकेगा।


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