PM Poshan Yojana- उत्तराखंड में प्रधानमंत्री पोषण योजना से जुड़ी तीन करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितता सामने आई है, मामले को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने उच्च स्तरीय जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है, अपर निदेशक गढ़वाल, कंचन देवराड़ी की अध्यक्षता में दो सदस्यीय समिति गठित की गई है, जिसमें विभाग के वित्त नियंत्रक हेमेंद्र गंगवार को भी शामिल किया गया है। समिति को दो दिन के भीतर प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
शिक्षा महानिदेशक दीप्ति सिंह ने घोटाले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित और निष्पक्ष जांच के आदेश दिए हैं, शुरुआती जांच में संकेत मिले हैं कि घोटाले में शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी ही नहीं, बल्कि बैंक से जुड़े कुछ कर्मचारियों की संलिप्तता भी हो सकती है।
PM Poshan Yojana- बताया जा रहा है कि खातों से बड़ी धनराशि निकाली गई, लेकिन संबंधित खाताधारकों को कोई OTP नहीं मिला, यह दर्शाता है कि लेन-देन में बैंक और विभाग के बीच गहरी सांठगांठ हो सकती है। समिति अब उन सभी ट्रांजैक्शनों की छानबीन कर रही है, जिनमें गड़बड़ी की संभावना है।
सूत्रों के अनुसार, कुछ ठेकेदारों के खातों में रकम ट्रांसफर होने के प्रमाण भी मिले हैं, जिससे उनकी भूमिका भी संदेह के घेरे में है, जांच का फोकस फिलहाल खातों के ऑडिट, निकासी के दस्तावेजों और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही पर है।
PM Poshan Yojana- शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, राज्य सरकार भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और जांच प्रक्रिया को पारदर्शिता से पूरा करने का दावा किया जा रहा है।
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