Khanan Politics- उत्तराखंड राज्य में अवैध खनन का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है, जहां एक ओर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार खनन नीति को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं अब पार्टी के ही वरिष्ठ नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने इस नीति पर खुलकर सवाल उठाए हैं।
गदरपुर से भाजपा विधायक पांडे ने अपने क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध खनन को लेकर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। उनका दावा है कि गदरपुर क्षेत्र में लगभग 300 एकड़ जमीन को 60-60 फीट की गहराई तक खोद दिया गया है, जबकि एक 200 मीटर चौड़ी नदी को 2 किलोमीटर तक चौड़ा कर दिया गया है।
Khanan Politics- “जब जनता ने प्रशासन से गुहार लगाई, तो उल्टा उन्हीं पर कार्रवाई हुई”
Khanan Politics- पांडे ने आरोप लगाया कि स्थानीय ग्रामीणों ने जब इस अवैध खनन की शिकायत जिला अधिकारी (DM) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) से की, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा शिकायत करने वाले ग्रामीणों को ही प्रताड़ित किया गया। विधायक का कहना है कि यह स्थिति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जो लोग अपने घरों और जमीन की रक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं, उन्हें ही सरकारी दबाव का शिकार बनाया जा रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि उनके क्षेत्र में न तो कोई अधिकृत खनन क्षेत्र है और न ही कोई वैध खनन पट्टा, फिर भी इतने बड़े पैमाने पर अवैध खनन जारी है।
Khanan Politics- “अगर झूठा निकला तो राजनीति छोड़ दूंगा”– अरविंद पांडे
विधायक ने अपने आरोपों को केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि तथ्यों पर आधारित बताते हुए कहा कि वह इस अवैध खनन के पूरे प्रमाण प्रस्तुत करने को तैयार हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर वे अपने दावों को साबित न कर सके, तो वह राजनीति छोड़ देंगे और राज्य तक छोड़कर चले जाएंगे।
उन्होंने कहा, “मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, भाजपा में खनन करवाने के लिए नहीं आया हूं। मेरे लिए उत्तराखंड का हित सर्वोपरि है।”
Khanan Politics- पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान ने चिंगारी को हवा दी
इससे पहले, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी खनन नीति को लेकर एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि खनन से पार्टी को 30 नहीं, बल्कि 27 करोड़ रुपये चंदे में मिले थे। इस बयान के बाद विपक्ष और सरकार दोनों के बीच बयानबाज़ी तेज हो गई थी।
पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत पहले ही भाजपा पर खनन माफियाओं से चंदा लेने का आरोप लगा चुके हैं। अब जब पार्टी के एक मौजूदा विधायक ने भी ऐसी ही बातें कही हैं, तो सवाल यह उठ रहा है कि क्या राज्य में सत्ता और प्रशासन की मिलीभगत से अवैध खनन को बढ़ावा दिया जा रहा है?
Khanan Politics- सरकार की मुश्किलें बढ़ीं, विपक्ष को मिला नया हथियार
अरविंद पांडे के तीखे आरोपों ने राज्य सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। यह पहला मौका नहीं है जब खनन को लेकर सरकार के भीतर से ही विरोध की आवाजें उठी हैं, लेकिन इस बार जिस खुले और स्पष्ट तरीके से विधायक ने सरकार पर निशाना साधा है, उससे यह मुद्दा और भी गरमाता नजर आ रहा है।