Jyotirmath Reconstruction- ज्योतिर्मठ का होगा पुनर्निर्माण, केंद्र से 1600 करोड़ की सैद्धांतिक मंजूरी…

Jyotirmath Reconstruction- ज्योतिर्मठ (पुराना नाम जोशीमठ) पुनर्निर्माण के लिए केंद्र से बजट की सैद्धांतिक मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन अब भी इस पर राज्य सरकार को होमवर्क पूरा करना है, केंद्र सरकार उत्तराखंड आपदा विभाग को प्रत्येक चरण में होने वाले काम के लिहाज से बजट देगा, ऐसे में राज्य सरकार से चरणबद्ध कार्यों की रिपोर्ट मांगी गई है, इसमें जोशीमठ पुनर्निर्माण के लिए होने वाले कार्यों की प्राथमिकता के आधार पर राज्य सरकार को रिपोर्ट तैयार करनी होगी।

ज्योतिर्मठ पुनर्निर्माण के लिए करीब 1600 करोड़ के बजट की सैद्धांतिक स्वीकृति मिलने के बाद भी अभी राज्य को केंद्रीय मदद के लिए इंतजार करना होगा, ऐसा इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को पुनर्निर्माण के कार्यों की प्राथमिकता के आधार पर रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए हैं।

Jyotirmath Reconstruction- चरणबद्ध रूप में ही बजट जारी होगा

Jyotirmath Reconstruction- राज्य को भले ही केंद्र सरकार करीब 1600 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हो गई है, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार को अभी कुछ और होमवर्क करना होगा, इसके तहत राज्य को चरणबद्ध तरीके से होने वाले कार्यों की रिपोर्ट तैयार करनी होगी और इसी के आधार पर केंद्र सरकार राज्य को चरणबद्ध रूप में ही पैसा जारी करेगी।

Jyotirmath Reconstruction- करीब 1600 करोड़ रुपए के बजट को मिली सैद्धांतिक मंजूरी

Jyotirmath Reconstruction- ज्योतिर्मठ में दरारें आने के बाद यहां पर खतरे को देखते हुए कई लोगों को विस्थापित करने के अलावा यहां पर दरारों के ट्रीटमेंट के लिए भी प्रस्ताव तैयार किया गया था, कई घरों और सड़कों पर बड़ी दरारें आने से पूरे इलाके में दहशत हो गई थी और ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग के साथ ही तमाम एक्सपर्ट्स ने भी इस पूरे क्षेत्र का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार की थी।

इसी के आधार पर ज्योतिर्मठ शहर में आई तमाम दरारों को भरने और खतरे से बचने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने केंद्र से मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने भी करीब 1600 करोड़ रुपए देने की सैद्धांतिक मंजूरी राज्य को दे दी थी।

सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद अब केंद्र ने राज्य को ज्योतिर्मठ में होने वाले काम की प्राथमिकता के आधार पर रिपोर्ट बनाकर देने के लिए कहा है, आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहते हैं कि केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी देने के बाद अब बजट को चरणबद्ध तरीके से ही राज्य को देने का निर्णय लिया है और इसके लिए राज्य सरकार से पुनर्निर्माण के कार्यों को चरणबद्ध रूप में किए जाने के लिए अलग-अलग चरण के लिहाज से रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है।

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