Char Saal Bemisaal- चार साल बेमिसाल कार्यक्रम और धामी सरकार का रिपोर्ट कार्ड

Char Saal Bemisaal- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राज्यभर में “चार साल बेमिसाल” थीम पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में सोमवार को आयोजित भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ स्वयं मुख्यमंत्री ने किया, इस अवसर पर उन्होंने 401.86 करोड़ रुपये की लागत से कुल 74 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि चार वर्ष पूर्व राज्य की जनता ने उन्हें सेवा का अवसर दिया और उसी संकल्प के अनुरूप उन्होंने देवभूमि के गौरव को पुनर्स्थापित करने का लक्ष्य रखा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 में बाबा केदारनाथ की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। मुख्यमंत्री ने इसे राज्य के विकास का मार्गदर्शन बताते हुए सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डाला।

Char Saal Bemisaal- ऐतिहासिक सुधार

Char Saal Bemisaal- सीएम ने बताया कि राज्य सरकार ने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल और हवाई कनेक्टिविटी को सशक्त किया, जिससे नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हुआ। बीते चार सालों में राज्य की आर्थिकी में डेढ़ गुना वृद्धि, जीएसडीपी में 7.23% की बढ़ोतरी, और प्रति व्यक्ति आय में 41% की वृद्धि हुई। साथ ही राज्य में 20 हजार से अधिक नए उद्योग स्थापित हुए और स्टार्टअप की संख्या 700 से बढ़कर 17,500 हो गई।

इस दौरान 2.65 लाख माताएं और बहनें ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं। राज्य सरकार के प्रयासों से रिवर्स पलायन में 44% की बढ़ोतरी हुई। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स में उत्तराखंड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टार्टअप रैंकिंग, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, नेशनल लॉजिस्टिक्स इंडेक्स और स्टेट एनर्जी एंड ग्रीन इंडेक्स में राज्य ने कई पुरस्कार अर्जित किए।

Char Saal Bemisaal- राज्य में पहली बार जी-20 बैठकें और राष्ट्रीय खेलों का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। इसके अलावा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 3.76 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक निवेश को धरातल पर उतारा गया।

सीएम ने बताया कि राज्य सरकार ने नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून, और सरकारी भूमि मुक्त कराने जैसे कड़े कदम उठाए। 12,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को मुक्त कराया गया और ऑपरेशन कालनेमि के तहत ठगी करने वाले लोगों पर कार्रवाई की गई।

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू की गई, जो सभी धर्मों के नागरिकों के लिए समान कानून सुनिश्चित करती है। इसके अलावा सभी मदरसों में अब सरकारी बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम लागू होंगे।

Char Saal Bemisaal- विकास का विजन

सीएम धामी ने कहा कि सरकार लगातार विकास, पारदर्शिता और नागरिकों के कल्याण के लिए काम कर रही है। आने वाले वर्षों में यह कार्य राज्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और उत्तराखंड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सशक्त और समृद्ध राज्य बनाने में मदद करेगा।