Dehradun News- जनसुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों के त्वरित समाधान को प्राथमिकता देते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने सख्त रुख अपनाया है। शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही और जनसुनवाई में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्होंने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO), सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (ARTO) और लोक निर्माण विभाग (PWD) के अधिशासी अभियंता का वेतन रोकने का आदेश दिया है।
सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनसुनवाई में कुल 118 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से अधिकांश मामलों का निस्तारण मौके पर ही किया गया। इस दौरान एक दिव्यांग महिला, अंजना मालिक, ने शिकायत की कि उनका बस पास अब तक नवीनीकृत नहीं हुआ है, जिससे उन्हें सफर में कठिनाई हो रही है। वहीं, वरिष्ठ नागरिकों के एक समूह ने आरोप लगाया कि बस चालक निर्धारित स्थानों पर बस नहीं रोकते और परिवहन विभाग इस पर कोई नियंत्रण नहीं रख पा रहा है।
जिलाधिकारी ने जब इन मामलों पर विभागीय अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा, तो पता चला कि RTO और ARTO बिना पूर्व सूचना के जनसुनवाई में अनुपस्थित थे। इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए जिलाधिकारी ने दोनों अधिकारियों से जवाब तलब किया और वेतन रोकने का निर्देश दिया। इसी तरह, लोक निर्माण विभाग के एक प्रकरण में अधिशासी अभियंता की भी गैरहाजिरी दर्ज की गई, जिन पर भी वेतन रोकने की कार्रवाई की गई है।
जिलाधिकारी बंसल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनता की समस्याओं के प्रति कोई भी लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए बहाने नहीं बना सकते। उन्होंने सभी अधिकारियों को चेतावनी दी कि जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
Dehradun News- सरकारी ज़मीन से अतिक्रमण हटाने के निर्देश
Dehradun News- जनसुनवाई के बाद जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को चिन्हित कर उनके खिलाफ ठोस कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने ज़मीनी हकीकत का आकलन करते हुए आवश्यकतानुसार सख्त कार्रवाई की बात भी कही।
जनसुनवाई के दौरान अपर जिलाधिकारी प्रशासन जयभारत सिंह, पुलिस अधीक्षक जया बलूनी, उप जिलाधिकारी हरगिरि व अपूर्वा सिंह, और डीआरडीए निदेशक विक्रम सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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