मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार 11 दिसंबर को उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में मंत्रीमंडल की महत्वपूर्ण हुई, कैबिनेट बैठक करीब तीन घंटे तक चली। कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी।
कैबिनेट बैठक में बड़ा प्रस्ताव विद्युत उपभोक्ताओं को दी जानें वाली सब्सिडी से जुड़ा है, यानी की जो उपभोक्ता सब्सिडी के प्रावधान का दुरुपयोग कर रहा है, उससे दोगुना पैसा वसूला जाएगा।
इसके साथ ही उत्तराखंड आवास नीति में किए गए संशोधन को मंत्रिमंडल से मिली मंजूरी, जिसके तहत स्टांप ड्यूटी में मिलेगी छूट, जो भी कर्मचारी 30 जून या फिर 31 दिसंबर के पेंशन गणना के लिए नोशनल इंक्रीमेंट।
- वाहन चालकों को 3000 रुपए प्रति साल के हिसाब से मिलेगा वर्दी भत्ता।
- उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की विभागाध्यक्ष के रूप में दिया गया वित्तीय अधिकार।
- विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती के लिए संचालित योजना में लिया गया संशोधन।
- इसके अलावा राज्य सहकारी समिति निर्वाचन संशोधन नियमावली को मिली मंजूरी। महिलाओं को मिलेगा मतदान का अधिकार।
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