Cabinet Meeting- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कुल 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें ई-वाहनों पर टैक्स माफी, स्वच्छता नियमों में सरलता, भर्ती परीक्षाओं का एकीकरण और विभिन्न विभागों में नए पदों का सृजन शामिल है।
Cabinet Meeting- कैबिनेट के मुख्य निर्णय इस प्रकार हैं:
पर्यावरण मित्रों को मिलेगा आश्रित लाभ:
2013 से कार्यरत 859 पर्यावरण मित्रों को अब मृतक आश्रित नीति के तहत लाभ दिया जाएगा।
स्वच्छता वाहन कन्वर्जन में आसानी:
उत्तराखंड स्वच्छता गतिशीलता नियमावली के तहत वाहनों के कन्वर्जन पर सब्सिडी प्रक्रिया को सरल किया गया
ईको-फ्रेंडली पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा:
देहरादून की CNG और BS-6 सिटी बसों को अधिकतम ₹15 लाख या 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी।
विक्रम और अन्य डीजल वाहनों के लिए भी सब्सिडी योजना लागू होगी।
ई-वाहनों पर टैक्स पूरी तरह माफ:
बैटरी, मोटर और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल वाहनों पर अब कोई परिवहन टैक्स नहीं लगेगा। केवल GST देय होगा।
भर्ती परीक्षाओं में बड़ा सुधार:
उत्तराखंड में सिपाही और उप-निरीक्षक (SI) पदों की परीक्षा अब एक साथ कराई जाएगी।
सब-इंस्पेक्टर स्तर के सभी पदों के लिए परीक्षा प्रक्रिया एकसमान होगी।
भर्ती आयोग और मानवाधिकार आयोग में नए पद:
अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 15 नए पद सृजित हुए — 1 स्थायी और 14 आउटसोर्सिंग आधार पर।
मानवाधिकार आयोग में भी 12 नए पद स्वीकृत — 7 नियमित और 5 आउटसोर्सिंग।
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