Anti-Conversion Law- उत्तराखंड सरकार राज्य में धर्मांतरण के मामलों पर अब और सख्त रवैया अपनाने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि धर्मांतरण विरोधी कानून को और कठोर बनाया जाए और इस पर तुरंत प्रभावी कार्रवाई शुरू की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड एक सीमावर्ती और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील राज्य है, जहां सनातन संस्कृति की गहरी जड़ें हैं। राज्य की जनसंख्या संरचना (डेमोग्राफी) को बदलने की किसी भी साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से ऐसे मामलों पर कड़ी निगरानी रखने और समय रहते कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
धर्मांतरण में शामिल संगठनों और व्यक्तियों पर शिकंजा कसने के लिए राज्य पुलिस मुख्यालय में एक विशेष जांच दल (SIT) गठित की जाएगी। यह टीम पूरे राज्य में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेगी और संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाई जाएगी, मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि धर्मांतरण के शिकार लोगों को उचित परामर्श और सहायता दी जाए, ताकि वे किसी धोखे या लालच में आकर अपने धर्म से न भटकें।
Anti-Conversion Law- धामी सरकार द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कालनेमी” को इस दिशा में उपयोगी कदम बताते हुए उन्होंने कहा कि यह अभियान भविष्य में और मजबूत किया जाएगा, ताकि राज्य में सांप्रदायिक शांति और सांस्कृतिक संतुलन बना रहे,सरकार के इस सख्त रुख से साफ है कि उत्तराखंड में अब धर्मांतरण की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
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