Uttarakhand Nivesh Utsav- दिसंबर 2023 में उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के परिणाम अब धरातल पर दिखने लगे हैं, उद्योग समूहों के साथ किए गए निवेश समझौते अब अमल में लाए जा रहे हैं और राज्य में अब तक एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश धरातल पर उतर चुका है।
इस उपलब्धि को ऐतिहासिक रूप देने के लिए राज्य सरकार की ओर से रुद्रपुर में ‘उत्तराखंड निवेश उत्सव’ का आयोजन किया जा रहा है, यह कार्यक्रम शनिवार दोपहर स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगा, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे, और मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे, यह आयोजन इसलिए भी खास है क्योंकि देश में यह पहली बार है जब किसी राज्य सरकार ने निवेश के बाद इस तरह से आम जनता को रिपोर्टिंग करने की पहल की है।
Uttarakhand Nivesh Utsav- ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में कुल 1,779 एमओयू साइन हुए थे, जिनकी कुल लागत ₹3,57,693 करोड़ आंकी गई थी। इन समझौतों के जरिये राज्य में 81,327 नए रोजगार उत्पन्न होने की संभावना जताई गई थी। अब इनमें से एक लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं विभिन्न क्षेत्रों में धरातल पर उतर चुकी हैं।
ऊर्जा क्षेत्र में 1.03 लाख करोड़ रुपये के 157 एमओयू हुए, जिनमें से 40,341 करोड़ रुपये की परियोजनाएं अब सक्रिय हो चुकी हैं। उद्योग क्षेत्र में 78,448 करोड़ के 658 एमओयू हुए, जिनमें से 34,086 करोड़ की योजनाएं शुरू हो चुकी हैं। आवास क्षेत्र में 125 एमओयू के तहत 41,947 करोड़ की योजनाएं तय हुई थीं, जिनमें से 10,055 करोड़ की परियोजनाएं जमीन पर उतर चुकी हैं।
पर्यटन क्षेत्र में 47,646 करोड़ के 437 एमओयू साइन हुए थे, इनमें 8,635 करोड़ की योजनाएं कार्यरत हैं। उच्च शिक्षा क्षेत्र में 6,675 करोड़ के 28 समझौते हुए, जिनमें से 5,116 करोड़ की ग्राउंडिंग हो चुकी है। अन्य क्षेत्रों में 79,518 करोड़ के 374 एमओयू किए गए थे, जिनमें से 3,292 करोड़ की योजनाएं जमीन पर पहुंच चुकी हैं।
Uttarakhand Nivesh Utsav- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार निवेशकों को हरसंभव सहायता दे रही है। उन्होंने कहा,
“हमारे पास मजबूत आधारभूत ढांचा, शांतिपूर्ण वातावरण और स्पष्ट नीति है। उत्तराखंड अब निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है और इससे रोजगार के नए अवसर भी खुल रहे हैं।”
इस आयोजन के माध्यम से सरकार का उद्देश्य राज्य में निवेश के अनुकूल माहौल को और सुदृढ़ करना है, ताकि देश-विदेश से और अधिक निवेश उत्तराखंड में आए और स्थानीय युवाओं को बेहतर भविष्य मिल सके।
यह भी पढ़ें…