PM Kisan Nidhi- अन्नदाताओं के आर्थिक संबल और कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को समर्पित पीएम-किसान उत्सव दिवस के अवसर पर देहरादून के हाथीबड़कला स्थित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा से वर्चुअल माध्यम से पीएम-किसान सम्मान निधि की 24वीं किस्त देश के किसानों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की।
कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार द्वारा देश के 9.34 करोड़ से अधिक किसानों को ₹18,690 करोड़ की सम्मान निधि जारी की गई।
- उत्तराखंड को मिला लाभ: प्रदेश के 8,08,000 से अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में ₹161.96 करोड़ की धनराशि सीधे डीबीटी के माध्यम से पहुंची।
- लाभार्थियों की संख्या हुई दोगुनी: मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2019 में योजना की पहली किस्त के समय राज्य के लगभग 4 लाख किसान लाभान्वित हुए थे, जो आज बढ़कर 8 लाख से अधिक हो चुके हैं।
PM Kisan Nidhi- ₹1000 करोड़ का प्रोजेक्ट
मुख्यमंत्री ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती की चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकार ने ₹1,000 करोड़ की लागत से ‘उत्तराखण्ड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेन-फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट’ को मंजूरी दी है।

- नहरों से मुफ्त सिंचाई: राज्य में नहरों से सिंचाई को पूरी तरह से नि:शुल्क किया गया है और किसानों की आय बढ़ाने के लिए बजट में ₹200 करोड़ का विशेष प्रावधान किया गया है।
- आधुनिक पॉलीहाउस: ₹115 करोड़ के निवेश से राज्य में 350 से अधिक आधुनिक पॉलीहाउस तैयार किए जा चुके हैं, जिससे संरक्षित खेती को बढ़ावा मिल रहा है।
PM Kisan Nidhi- एग्रो-प्रोसेसिंग पर बड़ा फोकस
PM Kisan Nidhi- किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने और उच्च मूल्य वाली फसलों (High-Value Crops) को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने कई नीतियां लागू की हैं:
- 80% तक सब्सिडी: नई सेब नीति, कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट नीति और स्टेट मिलेट मिशन के अंतर्गत पात्र किसानों को 80 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा रहा है।
- महक क्रांति व 7 एरोमा वैली: सुगंधित खेती को बढ़ावा देने के लिए ‘महक क्रांति नीति’ के तहत राज्य में 7 एरोमा वैली विकसित की जा रही हैं और 23 हजार हेक्टेयर भूमि पर सुगंधित पौधों की खेती हो रही है।
- ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’: प्रदेश के मोटे अनाज (मिलेट्स) और स्थानीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड के जरिए ब्रांडिंग की जा रही है।
- ₹1,100 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान: धान और गेहूं की सरकारी खरीद सुनिश्चित करने के लिए अनुपूरक बजट में ₹1,100 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

PM Kisan Nidhi- कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने आपदा प्रभावित किसानों को निर्धारित सहायता के अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से वित्तीय मदद देने के निर्णय के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस दौरान विधायक बृजभूषण गैरोला, किसान आयोग अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह चौधरी, कृषि सचिव डॉ. एस.एन. पाण्डेय और महानिदेशक डॉ. आनन्द श्रीवास्तव समेत बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।
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