8th Pay Commission- आठवें केंद्रीय वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनरों, कर्मचारी संघों और आम लोगों से वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं पर सुझाव आमंत्रित किए हैं, आयोग ने सुझाव देने की प्रक्रिया 5 मार्च से 30 अप्रैल 2026 तक खुली रहने की घोषणा की है।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि सुझाव केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। इसके लिए दो पोर्टल उपलब्ध हैं:
- आधिकारिक वेबसाइट: 8cpc.gov.in
- MyGov पोर्टल: innovateindia.mygov.in
सुझाव भेजने के लिए तय फॉर्मेट का पालन करना आवश्यक है। कागज पर भेजे गए दस्तावेज, ईमेल या पीडीएफ फाइलें स्वीकार नहीं होंगी।
8th Pay Commission- आयोग और सिफारिशें
केंद्र सरकार ने 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग का गठन किया था। आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए लगभग 18 महीने का समय दिया गया है। जरूरत पड़ने पर आयोग अंतिम रिपोर्ट से पहले कुछ मुद्दों पर अंतरिम रिपोर्ट भी जारी कर सकता है।
आयोग का उद्देश्य है कि सिफारिशें कर्मचारियों और पेंशनरों की उम्मीदों, महंगाई और बदलती आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप हों। इसके तहत सैलरी, पेंशन, रिटायरमेंट बेनिफिट और सेवा शर्तों की समीक्षा की जाएगी।
8th Pay Commission- संघों की प्रतिक्रिया
8th Pay Commission- ऑल इंडिया एनपीएस इंप्लॉईज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल ने इस परामर्श प्रक्रिया को एक चुनौतीपूर्ण और लंबी प्रक्रिया बताया है। उनका कहना है कि अगर लाखों सुझाव भेजे जाते हैं, तो उन्हें अध्ययन करना आयोग के लिए कठिन हो सकता है। उन्होंने आयोग से यह भी आग्रह किया है कि केंद्र और केंद्रशासित प्रदेशों के संगठनों के साथ ऑफलाइन बैठकें भी आयोजित की जाएं, ताकि महत्वपूर्ण मुद्दों पर ठोस चर्चा और समाधान निकाला जा सके।